अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिक सेवाओं के लोक कल्याणकारी एवं डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक युगांतरकारी नवाचार करते हुए ‘एमपी लाकरÓ मंच को राज्य स्तरीय डिजिटल दस्तावेज प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रयास ‘डिजिटल गवर्नेंसÓ एवं ‘पेपर लेस एडमिनिस्ट्रेशनÓ के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की एक उल्लेखनीय और अभूतपूर्व उपलब्धि बनकर उभरा है। इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेखों व प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल कवच प्राप्त हुआ है।
दस्तावेजों का सुरक्षित संचयन एवं सर्वसुलभ उपलब्धता
‘एमपी लाकरÓ से राज्य के नागरिक अपने महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों जैसे विभिन्न प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनापत्ति प्रमाण-पत्र, कर रसीदें एवं अन्य विधिक प्रलेखों को कभी भी और कहीं से भी सुरक्षित रूप से प्राप्त, संचयित एवं साझा कर सकते हैं। वर्तमान में इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर ईएनपी, एबीपीएएस एवं भोपाल नगर निगम से संबंधित 22 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से संपत्ति कर रसीद, जल कर रसीद, व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस), अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) तथा संपत्ति नामांतरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं समाहित हैं।
नवाचार के मुख्य आकर्षण
एमपी लॉकर की विशेषता इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित स्वरूप है, जो नागरिकों को निम्नलिखित विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करता है। स्वचालित दस्तावेज अभिज्ञान नागरिकों को अब अपने दस्तावेजों को खोजने के लिए किसी मैन्युअल अन्वेषण या जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यह ऐप पंजीकृत मोबाइल नंबर से संबद्ध समस्त शासकीय दस्तावेजों की स्वत: पहचान कर उन्हें तत्काल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है।
वैधता समाप्ति पूर्व सूचना- नागरिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए इसमें रिमाइंडर सिस्टम जोड़ा गया है। यह प्रणाली किसी भी दस्तावेज या लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पूर्व ही नागरिक को स्वत: सूचित कर सचेत कर देती है, जिससे समय रहते उनका नवीनीकरण सुनिश्चित हो सके और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सप्ताहों का कार्य अब क्षणों में, समय और श्रम की बचत
एमपी लॉकर के क्रियान्वयन से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दक्षता आई है। नागरिकों की शासकीय कार्यालयों तक होने वाली 70 से 80 प्रतिशत भौतिक यात्राओं में कमी दर्ज की गई है, जिससे उनके धन और श्रम दोनों की महती बचत हो रही है। दस्तावेजों को प्राप्त करने की अवधि दिनों से घटकर क्षणों में सिमट गई है।
‘भाषिणीÓ प्लेटफॉर्म से सर्वसमावेशी स्वरूप और ‘एंटीटी लॉकरÓ का भविष्य
एमपी लॉकर को सर्वसमावेशी एवं जन-जन के लिए सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार के ‘भाषिणीÓ प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषीय समर्थन प्रदान किया गया है, जो भाषाई बाधाओं को दूर कर अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी योजना के अंतर्गत आगामी चरणों में मध्यप्रदेश सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की लोक-सेवाओं को भी क्रमिक एवं व्यवस्थित रूप से ‘एमपी लाकरÓ के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं उद्यमों के लिए एंटीटी लॉकर की विशेष सुविधा का प्रावधान भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से संस्थान अपने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं वैधानिक दस्तावेजों को सुरक्षित परिवेश में संचयित और प्रबंधित कर सकेंगे।
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