विधानसभा में उठाया मुद्दा..

-सिंचाई परियोजनाओं, नहर लाइनिंग एवं विस्थापित परिवारों के मुद्दे पर पूछे प्रश्न
अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चतुर्थ दिवस हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने हरदा जिले के मुहाल माइनर निर्माण कार्य, नहरों की लाइनिंग, इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापित परिवारों के भुगतान तथा शासकीय कन्या विद्यालय हरदा को सीएम राइज स्कूल नहीं बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को प्रश्नों एवं ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सदन में प्रमुखता से उठाया।
मुहाल माइनर के कार्य में विलंब का मुद्दा
विधायक डॉ. दोगने ने जल संसाधन मंत्री से प्रश्न किया कि हरदा जिला अंतर्गत स्वीकृत मुहाल माइनर के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुहाल माइनर का कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा और समय-सीमा क्या है? कार्य में विलंब एवं धीमी गति के कारण क्या हैं? जल संसाधन मंत्री ने जवाब में बताया कि हरदा जिले में मुहाल माइनर अंतर्गत निर्माण कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। कुल 138 कृषकों की भूमि का भू-अर्जन प्रस्तावित था, जिनमें से 119 कृषकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 117 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 19 कृषकों के भू-अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुहाल माइनर कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि 30 जून 26 निर्धारित की गई है। विलंब का मुख्य कारण यह बताया गया कि निर्माण कार्य वर्ष 2019 में स्वीकृत हुआ था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण प्रथम निविदा निरस्त हुई। 17 मार्च 2023 को पुन: निविदा आमंत्रित की गई। भू-अर्जन की प्रक्रिया में अधिक समय लगने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।
हरदा जिले में नहरों के लाइनिंग कार्य की स्थिति
डॉ. दोगने ने जल संसाधन मंत्री से यह भी पूछा कि हरदा जिला अंतर्गत नहरों के लाइनिंग कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, किन-किन नहरों का लाइनिंग कार्य किया गया है तथा क्या यह कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट किए जाएं और अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा। मंत्री ने उत्तर में बताया कि हरदा जिले में 3 क्यूमेक्स से अधिक क्षमता वाली नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। माचक उपनहर की चैन क्रमांक 05 से 26 तक डीप कटिंग रीच में सीसीजीएम लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। 3 क्यूमेक्स से कम क्षमता वाली नहरों की लाइनिंग का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर तकनीकी परीक्षणाधीन है। हरदा जिले में कुल 237.08 कि.मी. नहरों का लाइनिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। माचक उपनहर के डीप कटिंग रीच में लाइनिंग कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण है तथा शेष कार्य जून 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापित परिवारों के भुगतान का मुद्दा
डॉ. दोगने ने ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत हरदा जिले के देवपुर एवं अन्य प्रभावित ग्रामों के परिवारों को वर्ष 2002-03 में पुनर्वास अनुदान दिया गया था। दिनांक 10 फरवरी 2017 को पुनर्वास अनुदान की अंतर राशि एवं ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया गया, परंतु वर्ष 2002-03 से 2016-17 तक की अवधि की अंतर राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रभावित परिवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने संबंधित विभाग को ब्याज एवं अनुदान की अंतर राशि शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होना गंभीर विषय बताया गया। इसके पश्चात हरदा विधायक ने सदन में याचिका प्रस्तुत कर हरदा से मगरधा मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली तीन पुलिया—ग्राम रहटगांव के पास, ग्राम कनारदा के पास एवं ग्राम बूंदड़ा-बालागांव के पास—नवीन पुल निर्माण कार्य तथा हरदा जिले के ग्राम देवास से ग्राम देवतालाब तक सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने कहा कि हरदा जिले से जुड़े सिंचाई, नहर लाइनिंग, विस्थापित परिवारों के अधिकार तथा पुल-पुलिया व सड़क निर्माण कार्य सीधे जनहित से जुड़े हैं। मुहाल माइनर एवं नहर लाइनिंग कार्यों में विलंब किसानों के हितों को प्रभावित कर रहा है, वहीं इंदिरा सागर परियोजना के प्रभावित परिवारों को न्यायालय के आदेश के बावजूद भुगतान न होना अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने शासन से मांग की कि मुहाल माइनर एवं नहर लाइनिंग के कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं तथा विस्थापित परिवारों को ब्याज एवं अनुदान की अंतर राशि शीघ्र प्रदान की जाए। डॉ. दोगने ने कहा कि वे हरदा जिले की जनता के हितों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को विधानसभा से लेकर शासन स्तर तक मजबूती से उठाते रहेंगे।