अनोखा तीर, हरदा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सांई के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सांई ने कहा कि हरदा जिले में लंबे समय से किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन न तो जिला प्रशासन ने अब तक इस ओर ध्यान दिया है और न ही सरकार ने किसानों की सुध ली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, बल्कि फसल उत्पादन की लागत चार गुना तक बढ़ गई है, जबकि फसलों के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। मोहन सांई ने कहा कि सरकार द्वारा किसान रथ यात्रा के माध्यम से किसानों को मोटा अनाज, विशेषकर मक्का की खेती के लिए प्रेरित किया गया और समर्थन मूल्य पर खरीदी का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में यह खरीदी बंद कर दी गई। किसानों को कुछ समय तक समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी कर गुमराह किया गया, लेकिन जैसे ही किसानों ने बड़े पैमाने पर मक्का की फसल बोई, सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर दी। परिणामस्वरूप 2400 रुपए प्रति क्विंटल की मक्का की उपज किसानों को 800 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल में बेचनी पड़ी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और किसान कर्ज में डूब गया। उन्होंने कहा कि सोयाबीन फसल के साथ भी यही स्थिति रही। सरकार ने भावांतर योजना के तहत खरीदी की, लेकिन मंडी भाव और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को नहीं दी गई। मंडियों में सोयाबीन औने-पौने दाम पर खरीदी गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ती महंगाई के कारण किसान आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और साहूकारों के कर्ज में फंसा हुआ है। जिला कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि आगामी समर्थन मूल्य खरीदी में मक्का की उपज 2400 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जाए तथा गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। खरीफ सीजन में अधिक बारिश से नष्ट हुई सोयाबीन एवं मक्का की फसलों की राहत राशि एवं बीमा क्लेम तत्काल प्रदान किए जाएं। इसके अलावा मक्का फसल की नुकसानी की राहत राशि, आंधी-तूफान एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की राहत राशि और बीमा क्लेम भी शीघ्र दिए जाने की मांग की गई। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंक वसूली और बिजली विभाग की वसूली तत्काल रोकने की मांग भी की गई। जिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान पंचायती राज संगठन के सलाहकार हेमंत टाले, अनिल विश्नोई, योगनंद राजपूत, मनोज साई सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
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