भ्रष्टाचार का गढ़ बनी नगर परिषद टिमरनी  

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अनोखा तीर, टिमरनी। नगर परिषद टिमरनी द्वारा प्रभारी सीएमओ के माध्यम से विगत दिनो जन स्वास्थ्य विभाग में की गई खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। उक्त आरोप लगाते हुए पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने बताया कि अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच मात्र ढाई माह में नगर परिषद ने शहर में स्वच्छता के नाम पर फिनाईल, कार्बोलिक पाउडर, फाग साल्यूशन, फेनोलिक पाउडर, क्रायसोलिक पाउडर सहित अन्य सामग्री लगभग 30 लाख रूपये में खरीदकर नगर की जनता के खून पसीने की कमाई का दुरूपयोग किया हैं। उन्होनें आरोप लगाया कि उक्त राशि में से लगभग 70 प्रतिशत सामग्री खरीदी ही नहीं गई है, सिर्फ कागजो पर ही खरीदी गई है, जिसकी जांच होना अन्यंत आवश्यक हैं। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि इसके पूर्व भी नगर परिषद ने गत वर्ष 40 लाख रू. के जीआई पाईप खरीदे थे जिसमे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था और वह पाईप आज भी अनुपयोगी है, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियो को की गई थी, परन्तु सत्तापक्ष के दबाव के चलते उक्त जांच कछुऐ की चाल की तरह चल रही है। नगर परिषद ने उक्त माह में लगभग 30 टन पाउडर खरीदा है, इनती बड़ी मात्रा में पाउडर खरीदना अपने आप में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता हैं। इसी तरह नगर परिषद ने लाखों रूपये का मलेरिया ऑइल, फाग साल्यूशन सहित अनेक सामग्री क्रय करना बताया है जो कि सिर्फ कागजो में की गई है।

खरीदी में परिषद से नहीं हुआ कोई भी प्रस्ताव

पूर्व नगर परिषर अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर परिषद टिमरनी ने उक्त खरीदी के लिए परिषद से कोई प्रस्ताव नहीं लिया है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल से सिर्फ प्रस्ताव लिया है जबकि प्रेसिडेंट इन काउसिंल को इतनी बड़ी खरीदी करने का कोई अधिकार नहीं है।

भुगतान के लिए नया लेखापाल को चार्ज दिया

श्री जायसवाल ने बताया कि नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ राजाराम सोनपुरे एवं नगर परिषद अध्यक्ष देवेन्द्र भारद्वाज ने उक्त फर्जी भुगतान के लिए तत्कालीन समय में पदस्थ लेखापाल केवलराम देवड़ा ने जब खरीदी के बिलो का भुगतान करने से मना कर दिया तो प्रभारी सीएमओ ने देवड़ा को हटाकर प्रीति पाल को लेखापाल का चार्ज देकर भुगतान करवाया। भुगतान के बाद उसे लेखापाल के पद से हटा भी दिया गया।

उच्चस्तरीय जांच की मांग  

श्री जायसवाल ने जनस्वास्थ्य सामग्री की खरीदी में किए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव एवं लोकायुक्त भोपाल तथा कलेक्टर हरदा को पत्र लिखकर शीघ्र जांच करने तथा बड़ी मात्रा में खरीदी गई सामग्री के स्टॉक के वेरिफिकेशन की भी मांग की है एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई हैं।

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