अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिले की 136 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी नल जल योजनाओं में जलकर की वसूली का कार्य अब पंचायतों के लिए महिला स्वसहायता समूह करेंगे। शनिवार को जिला पंचायत परिसर में क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उईके के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला स्व सहायता समूहों के बीच अनुबंध निष्पादित हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद श्री उईके ने संबोधित करते हुए कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं नल जल योजना के जलकर की वसूली करेंगी, तो उन्हें आय भी प्राप्त होगी जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और पंचायत को भी योजना के संचालन के लिए राशि उपलब्ध होगी और पेयजल योजना बेहतर ढंग से संचालित हो सकेगी। कार्यक्रम में विधायक डॉ.आरके दोगने, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला पंचायत के सीईओ रोहित सिसोनिया, जिपं उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा, जनपद अध्यक्ष खिरकिया रानू दशरथ पटेल, जिला पंचायत सदस्य कमलेश सेजकर और ललित पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण मौजूद थे। सांसद श्री उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘लखपति दीदीÓ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन का यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान पुरुषों की तुलना में अधिक सम्मानजनक माना गया है। विधायक डॉ. दोगने ने जलकर वसूली के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने के जिला प्रशासन के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से स्वसहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जब आय बढ़ती है तो परिवार के सभी सदस्यों का विकास होता है। विधायक अभिजीत शाह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए जो सड़क खोदी गई हैं, उन्हें तत्काल भरवा दें, ताकि ग्रामीणजनों को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन रोकने के लिए भी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं की आय बढ़ेगी, तो परिवार में खुशहाली आएगी। उन्होंने उपस्थित सरपंच व सचिवों से कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाएं यदि अधूरी हो, तो उन्हें अपने हाथ में ना ले। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि योजना पूर्ण होने पर ही पंचायत को सौंपें।
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