अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पटवारियों को भत्ते देने का एलान किया है। उसे पटवारियों ने छलावा बताया है। हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि प्रदेश के पटवारी अब सरकार के झांसे में नहीं आने वाले है। पटवारी अपने वेतनमान की मांग का निराकरण होने तक आंदोलन पर डटे रहेंगे। दरअसल सरकार ने अब पटवारियों को हर महीने 3 हजार रुपए का एग्री स्टेट सर्वे भत्ता सहित अतिरिक्त हल्का भत्ते को बढ़ाकर १ हजार रुपए देने का फैसला किया है। पटवारी संघ के संवाद समिति के अध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि मंगलवार की कैबिनेट में घोषित पटवारियों के लिए एग्री स्टेट भत्ता केंद्र की भारत सरकार के एग्री स्टेट जीआईएस रियल क्रॉप सर्वे योजना के तहत कृषि उत्पादों के विपणन, कृषि ऋण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उसमें से 3 हजार रुपए की राशि पटवारी को देकर सरकार काम का अतिरिक्त भार दे रही हैं। यह कृषि विभाग का कार्य है, जो पटवारियों को थमाकर छलावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह काम कृषि विभाग का है लेकिन भत्ता और काम पटवारियों पर थोपा जा रहा है। पटवारियों की मुख्य मांग वेतनमान, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान वेतन विसंगति है। जिस पर 30 दिन से हड़ताल जारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पटवारी संघ की वर्चुअल बैठक में जिलाध्यक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक वेतनमान के संबंध में आदेश प्रसारित नहीं होंगे। तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही पटवारी शासन की दमनकारी नीति पर अब आंदोलन को ओर उग्र होंगे।
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