कृषि मंत्री ने संजीवनी क्लीनिक व सड़क मार्गों का किया भूमिपूजन  

अनोखा तीर, हरदा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरूवार को हरदा शहर के वार्ड क्र. 29 फाइल वार्ड में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के लिए निर्मित होने वाले भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर शुभारम्भ किया। इस संजीवनी क्लीनिक निर्माण कार्य की लागत 25 लाख रुपए है। इसके साथ ही नगर पालिका कार्यालय परिसर में स्थित उद्यान में कायाकल्प अभियान के तहत स्वीकृत सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन कर शुभारम्भ किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती कमेड़िया, उपाध्यक्ष अंशुल गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, भाजपा जिला मण्डल विनोद गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि हरदा शहर के मध्य में जिला अस्पताल स्थित है। इसके अलावा शहर के चारों कोनों पर संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत कर दिए गए है। इनके लिए भवन भी स्वीकृत हो गए है। इन चारों क्लीनिक के बन जाने से शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को काफी सुविधा हो जाएगी। उन्होने कहा कि हरदा जिला अस्पताल में इलाज की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि किसी भी मरीज को अत्यधिक गंभीर होने पर ही बड़े शहरों में इलाज के रैफर किया जाए, जहां तक संभव हो मरीजों का नि:शुल्क उपचार जिला अस्पताल में ही किया जाए। उन्होने कहा कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि सभी महिलाओं के प्रसव सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क किए जाएं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का नि:शुल्क इलाज बड़े शहरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कराने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे अब हर गरीब परिवार पक्के मकान में रह रहा है। उन्होने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से अब सभी कॉलोनियों में विकास कार्य नगर पालिका व नगर परिषद द्वारा कराये जा सकेंगे, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों की परेशानी दूर होगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में सीखो और कमाओ योजना भी शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 10 हजार रुपए तक आय प्राप्त होगी।