नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी को बहाल करने की मांग

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मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन

अनोखा तीर, हरदा। गुरुवार को मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार नागू को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की गुहार लगाई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 2016 से बंद पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, लिपिकों को मंत्रालय के समान 1 अप्रैल 2016 से समयमान वेतनमान का लाभ देना और अनुकंपा नियुक्ति से नियुक्त सहायक ग्रेड-3 के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता को समाप्त करना शामिल है। साथ ही नई पेंशन योजना एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग भी प्रमुख है। कर्मचारी संगठन ने सभी विभागों में सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता लाने, भृत्य का नाम बदलकर कार्यालय सहायक करने और अर्हतादायी पेंशन की पात्रता 33 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने की मांग की है। इसके अलावा आठवें वेतन आयोग का गठन, सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें संभागीय उपाध्यक्ष एमएल सलकनपुरिया, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष देवेंद्र त्यागी, लघुवेतन संघ के अध्यक्ष अनिल भलावी, शिक्षक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बिलिया और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल रहे।

 

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