-छुट्टी के दिन कम करने सरकार कर रही मंथन, चार आईएएस की बनाई कमेटी
अनोखा तीर, हरदा। सरकारी दफ्तरों में आए दिन छुट्टी को लेकर जहां आम जनता परेशान हैं तो वहीं अब सरकार ने भी चिंता जताई है। प्रदेश सरकार सरकारी कार्यालयों में गैर जरूरी छुट्टियों को खत्म करने पर विचार कर रही है। पिछली सरकारों ने सामाजिक और राजनीतिक कारणों से नई नई छुट्टियां घोषित कर दी थी। वहीं कोरोना काल में भी शनिवार को छुट्टी घोषित कर केवल पांच दिन के कार्य दिवस का सप्ताह कर दिया गया था, जो कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी लगातार जारी है। इस तरह पूरे वर्ष में सरकारी कार्यालयों में जहां 168 दिन काम काज होता है तो 197 दिन छुट्टी रहती हैं। जिससे एक ओर जहां सरकारी काम प्रभावित हो रहें हैं तो वहीं आम जनता भी अपने कामकाज को लेकर परेशान होती हैं।
सरकार ने इस दिशा में चिंता जाहिर करते हुए समीक्षा के लिए गृह, वित्त, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। जानकारी अनुसार कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और कोविड- काल में लागू की गई शनिवार की छुट्टी (फाइव डे वर्किंग) खत्म करने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही धार्मिक आधार पर दी जाने वाली छुट्टियों को केवल संबंधित वर्ग तक सीमित करने का सुझाव भी सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक वर्तमान में कर्मचारियों को 30 दिन आपातकालीन अवकाश, 20 चिकित्सा अवकाश, 13 अनिवार्य छुट्टियां, 52 शनिवार, 52 रविवार, 27 सरकारी अवकाश, 3 वैकल्पिक और जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा घोषित 3 अतिरिक्त अवकाश मिलते हैं। महिला कर्मचारियों को 6 माह का मातृत्व अवकाश भी मिलता है।
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