न्याय यात्रा निकाल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे पीड़ितो को हरदा प्रशासन ने गोपालपुर में रोका
पीड़ितों का दर्द – प्रशासन कर रहा बर्बरता, नहीं मिल रहा मुआवजा – प्रशासन ने कर दिया बेघर
अनोखा तीर, हरदा/भैरूंदा। पटाखा फेक्ट्री ब्लास्ट पीड़ित परिवार न्याय यात्रा निकाल कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पैदल भोपाल जा रहे थे। शनिवार को यात्रा भैरूंदा जिले के गोपालपुर पहुंची जहां पर कलेक्टर आदित्य सिंह और एसपी अभिवन चौकसे ने पीड़ितों से मुलाकात कर चर्चा की। कलेक्टर और एएसपी के आश्वासन पर पीड़ितों द्वारा न्याय यात्रा को स्थगीत करते हुए वापस हरदा लौटने का फैसला लिया गया। बीते 6 फरवरी को हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से आस-पास रहने वाले सैकड़ो परिवारों को आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा हैं। इन परिवारों के घर की छत छिन चुकी हैं और पिछले 9 माह से छत मिलने के इंतजार में राहत शिवर में परिवार सहित रहने को मजबुर है। अपने हक के लिए पीड़ितो द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाने 14 नवंबर को हरदा से भोपाल पैदल यात्रा की शुरूआत की। हादसे को 9 माह बीत गए, लेकिन प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा हैं। हरदा प्रशासन की हठधर्मिता के चलतें 150 से भी अधिक महिला, पुरुष व बच्चों के द्वारा अपनी मांगो के निराकरण के लिए हरदा से भोपाल तक निकाली जा रही पैदल न्याय यात्रा को जिले के गोपालपुर में प्रशासन के द्वारा रोका गया। इस दौरान हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह व एसपी अभिनव चौकसे ने गोपालपुर पहुंचकर न्याय यात्रा को रोका और पीड़तों से चर्चा की। इस दौरान पीड़ित आक्रोशित नजर आए। प्रशासन के द्वारा उन्हें एक बार आश्वासत करते हुए कहा कि उनकी मांगो को सुना जाएगा और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों की समझाईश के बाद सभी पीढ़ित हरदा लौट गए।
यह है मामला –
बैरागढ़ पटाखा फैक्टरी में 06 फरवरी 2024 मंगलवार सुबह अचानक ब्लास्ट होने लगा। आसपास के रहवासियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी थी। लेकिन ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास बने हुए मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी वहीं प्रशासन ने 9 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। वहीं सैकड़ो लोगों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल व नर्मदापुरम भेजा गया था। पीढ़ितो की मानें तो यह ब्लास्ट मप्र का अभी तक का सबसे बड़ा मामला था। घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट के मामले को लेकर एक आपात बैठक बुलाई थी। इस दौरान सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा करते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की थी। पीढितो की मानें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रत्येक मृतक के रिश्तेदार को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी।
पीड़ितो का दर्द, प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई, 9 माह से हैं बेघर
- न्याय यात्रा में शामिल हरदा निवासी अर्चना प्रजापति ने हरदा पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी नेनसी प्रजापति के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया। हमने कई बार कहा कि आखिर हमारी गलती क्या हैं, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी ओर हमें ही दबाने का प्रयास करते रहे।
- पिंकी चौहान ने बताया कि हरदा ब्लास्ट को 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकी हैं। आखिर हमें छत कब तक नसीब होगी। हम न्याय यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर एक बार फिर आश्वासन देकर हमें रोक रहे हैं। हम भूखे प्यासे हैं और जब तक हमारी मांगो पर विचार नहीं होता, हम यहां से नहीं जाएंगे।
- पीढ़ित हेमन्त चौहान ने बताया कि ब्लास्ट की घटना के बाद हमारे घर क्षतिग्रस्त हो गए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मकानों को कंडम घोषित कर दिया और कहा कि यह रहने योग्य नहीं हैं। प्रशासन ने कहा कि सभी पीढ़ितों को मकान बनाकर दिये जाएंगे और मुआवजा राशि भी मिलेगी। लेकिन इंतजार करते हुए 9 माह बीत चुके हैं, आखिर कब तक इंतजार करें। सुनवाई नहीं होने पर हमें न्याय यात्रा निकालने पर मजबूर होना पड़ा।
- देवी सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस हमारे साथ बर्बरता कर रही हैं। हमें ऐसा लगता हैं कि पुलिस पीढ़ितो को ही मुल्जिम बनाने पर तुली हैं। हम न्याय मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस के जबान हमसे ही पैसों की वसूली कर रहे हैं। 150 लोगों द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा हैं। हंडिया में यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ पुलिस ने अभद्रता भी की, लेकिन हम चुप रहे। क्योंकि हम यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं।
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