समाजिक ताना बाना तोड़कर राष्ट्र की समृद्धि अवरुद्ध करने का कुचक्र
रमेश शर्मा l भारत में जाति आधारित जनगणना की माँग जोर पकड़ रही है । इससे केवल जातीय आँकड़े ही सामने नहीं आयेंगे अपितु जातिवाद फैलाकर भारत की प्रगति अवरुद्ध करने का संकट भी उत्पन्न हो गया है ।भारत में एक बार जातीय आधारित जनगणना की माँग जोर पकड़ रही है । यह माँग जनसामान्य की ओर से नहीं अपितु कुछ राजनैतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से इस माँग को तूफानी बनाने का प्रयास हो रहा है। माँग के बढ़ने साथ कुछ मीडिया हाउस व्यक्तिगत अपराध की घटनाओं में जातिगत समीकरण ढूंढ़कर समाचार दिखाने में लग गये। कुछ राजनैतिक दलों, कुछ सामाजिक संगठन और कुछ मीडिया कर्मियों के इस त्रिकोण के अभियान से भारत के सामाजिक वातावरण में एक विशिष्ट खिंचाव दिखने लगा है । यह खिंचाव ऐसे समय आ रहा है जब भारत अपनी प्रगति के उन्नत लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है । इसके परिणाम दिखने लगे और दुनियाँ स्वीकार भी करने लगी । भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाली शक्तियाँ प्रगति अवरुद्ध करने का कूचक्र चला सकतीं हैं। देश के विभिन्न भागों में घटने वाली घटनाओं में इसकी झलक भी दिखने लगी है । भारत में भारत को कमजोर करने के लिये कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है, कोई सनातन धर्म को समाप्त करने का आव्हान करता है और बंगलादेश की भाँति भारत में आँदोलन की धमकी दे रहा है । इसका सामना सामाज की संगठित शक्ति से ही किया जा सकता है । लेकिन यदि इस तनाव में जातिवाद का घोल मिला दिया गया और समाज जातिगत खिंचाव में उलझ गया तो भविष्य की दीवारों पर उभर रहीं इन समस्याओं से हट जायेगा और भारत की विकास गति अवरूद्ध हो जायेगी। जातीय आधारित जनगणना को हवा देने वाले वे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राजनीति का आधार जाति, वर्ग भाषा, और क्षेत्रीयता है। अब इन्हें काँग्रेस का साथ भी मिल गया है । इन दलों के नेताओं उनका उद्देश्य राष्ट्ररक्षा या समाज सेवा नहीं केवल सत्ता है । ये सभी राजनैतिक दल गठबंधन बनाकर केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं।
लंबा इतिहास है सत्ता केलिये विभाजन की राजनीति का
समाज को बाँटकर सत्ता प्राप्त करने का फार्मूला नया नहीं है । यह वही फार्मूला है जो भारत पर राज करने केलिए विदेशियों ने अपनाया था । सल्तनतकाल में रियासतों को बाँटकर आपस में लड़ाने का कुचक्र चला । अंग्रेजी काल में रियासतों के साथ समाज को बाँटने की भी नीति बनी। अंग्रेजों ने इसे छुपाया भी नहीं, स्पष्ट कहा था “डिवाइड एण्ड रूल” अर्थात बाँटों और राज करो। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के साथ की थी। उन्होंने अपनी सत्ता विस्तार केलिये चर्च को सक्रिय किया । चर्च ने भारत के राजनीतिक और समाज जीवन का मनोवैज्ञानिक सर्वे किया । फिर विभाजन नीति तैयार करके शुरुआत वनक्षेत्रों से की । ऐसा साहित्य तैयार कराया और ऐसी कहानियाँ गढ़ीं जिससे वनवासी और नगरवासी समाज अलग अलग दिखे । अंग्रेजों ने कूटरचित साहित्य से पहले विभाजन की रेखा ही नहीं खींची फिर वैमनस्यता का रंग चढ़ाया। इसके बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजन की लकीरें खींचने की योजना बनी । इसका आधार जाति को बनाया । अंग्रेजों ने पहली बार जन्म आधारित जाति व्यवस्था घोषित की अंर शासकीय अभिलेखों में जाति लिखना आरंभ किया । अंग्रेज यहीं तक नहीं रुके । उन्होंने जाति आधारित सेना गठित की । जैसे एक ही प्राँत महाराष्ट्र में “महार रेजिमेंट” अलग और “मराठा रेजिमेंट” अलग । राजस्थान में”राजपूताना राइफल्स” अलग और “राजस्थान राइफल्स” अलग इसी तरह पंजाब में “सिक्ख रेजीडेंट” अलग और “पंजाब रेजीडेंट” अलग । ऐसा विभाजन पूरे देश में किया । अपनी सैन्य छावनियों में भी ऐसा वातावरण बनाया जिससे जातीय स्पर्धा और ईर्ष्या बढ़े । यही वातावरण सभी शासकीय कार्यों में बनाया । और इसी के साथ जातीय आधारित जनगणना आरंभ की ।
जातीय आधारित जनगणना का इतिहास : विरोध और समर्थन
जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय 1872 में हुआ । वायसराय मैयो के निर्देशन में जातीय आधारित जनगणना के आँकड़े पहली बार 1881 में सामने आये । यह काम 1931 तक चला । 1941 की जनगणना भी जाति आधारित हुई थी पर गाँधी जी और अन्य प्रमुख जनों के आग्रह पर अंग्रेजों ने आकड़े जारी नहीं किये। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज चले गये पर अंग्रेजियत बनी रही । यह अंग्रेजियत के बने रहने के कारण ही अंग्रेजों का अंतिम वायसराय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, अंग्रेजों का दिया गया नाम “इंडिया” नाम भी बना रहा और राजकाज में अंग्रेजी का प्रभुत्व भी यथावत रहा । यह अंग्रेजों द्वारा बोये गये बीज का प्रतिफल था कि स्वतंत्रता के बाद भी एक समूह ऐसा रहा जो जाति आधारित जनगणना पर जोर देता रहा । स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी । तब भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठी थी । लेकिन तब लगभग सभी नीति निर्धारकों ने इस माँग को देशहित के विरुद्ध बताकर नकार दिया था । तबके राजनेताओं ने गाँधीजी के सिद्धांत पर अमल करना उचित समझा । गाँधीजी ने अपने स्वराज की कल्पना में कहा था- “स्वराज सबके कल्याण के लिये होगा, स्वराज में जाति और धर्म को स्थान नहीं होगा” । गाँधीजी का यह आलेख ‘यंग इंडिया’ के मई 1930 अंक में छपा था । जाति आधारित जनगणना का मुखर विरोध सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था, जिनका समर्थन पं जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहब अंबेडकर और डा राम लोहिया ने भी किया था । अंबेडकर जी और डा लोहिया का तो पूरा अभियान ही जातिवाद को मिटाने का था । लेकिन अब उन्हे अपना आदर्श बताकर राजनीति करने वाले राजनैतिक दल अब जाति आधारित जनगणना कराने पर अड़े हुये हैं। यही स्थिति काँग्रेस की है । गाँधीजी, नेहरूजी और शास्त्री जी के बाद की पीढ़ी में श्रीमती इंदिरा गाँधी भी जाति आधारित जनगणना के विरुद्ध थीं। एक समय काँग्रेस का तो नारा था- “जात पर, न पांत पर- मोहर लगेगी हाथ पर”‘ किन्तु आज काँग्रेस आधारित जनगणना का अभियान चला रही हैं । जगह जगह सभायें कर रही है उनके नेताओं के भाषण इतने आक्रामक हैं जिन्हें सुनकर लगता है मानो देश में सारी समस्याओं का निदान केवल जातीय आधारित जनगणना में है । कुछ राजनैतिक दलों के नेता तो अब अपराधियों के बारे में टिप्पणी भी जाति देखकर करने लगे । जिन डा राम मनोहर लोहिया ने समाज से जातिवाद मिटाने का संकल्प लिया था उनको आदर्श मानने वाले अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार जातिवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं ।इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार की शक्ति समाज के एकत्व, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव के भाव में है। इसे तोड़ने के लिये ही जातीय आधारित जनगणना का मार्ग बनाया जा रहा है । जातीय विमर्श के अभियान से समाज का ध्यान उन समस्याओं से दूर होने लगा जो देश की प्रगति और संस्कृति को कमजोर करने केलिये उत्पन्न की जा रही हैं । जबसे जातीय आधारित जनगणना की माँग उठी तब से समाज का ध्यान उन लोगों की ओर से भी हट गया जो सनातन धर्म को समाप्त करने का आव्हान कर रहे थे । जब यह आव्हान हुआ था, तब संपूर्ण सनातनी समाज में भावनात्मक एकात्मकता दिखने लगी थी । पता नहीं यह केवल संयोग है कि योजनानुसार कार्य कि जबसे जातीय आधारित जनगणना की माँग उठी है तब से वे लोग ओझल हो गये जो सनातन धर्म को समाप्त करने का कुचक्र कर रहे हैं। उनका काम रूका नहीं होगा । बल्कि समाज जातीय समीकरण के आँकड़ों में उलझ गया ।भविष्य के संकेत चिंताजनक भविष्य की दीवार पर जो आशंका झाँक रही है । उसे देखकर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर यह अभियान केवल जाति आधारित जनगणना अथवा उनके आँकड़े एकत्र करने तक सीमित न रहेगा अपितु समाज के भीतर कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हो सकते हैं जो समाज में जाति आधारित वैमनस्य फैलाने का काम करें। यह सोशल मीडिया का जमाना है । कुछ लोग फर्जी एकाउंट बना कर जातियों के परस्पर वैमनस्य फैलाने की सामग्री डाल सकते हैं फर्जी वीडियो भी हो सकते हैं। ऐसी फर्जी सामग्री और वीडियो सामने आने भी लगे हैं । यह आशंक भी प्रबल है कि राजनैतिक समूहों में वे शक्तियाँ भी शामिल हो जाये जो भारतीय समाज में जातीय विवाद पैदाकर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करें।
