-पंचायत को भंग करने की मांग
अनोखा तीर, हरदा/रहटगांव। टिमरनी ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रहटगांव में व्याप्त मूलभूत समस्याओं और पंचायत की निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश मंगलवार को जनसुनवाई में सामने आया। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपते हुए पंचायत को भंग कर रहटगांव को नगर पंचायत घोषित करने की मांग की।
गांव में हर गली-मोहल्ले में पसरी गंदगी
ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि पंचायत की कार्यशैली पिछले कुछ वर्षों से बेहद लापरवाह रही है। पूरे गांव में गंदगी का अंबार है, कहीं भी साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। गलियों, मोहल्लों, चौक-चौराहों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, और पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार क्षेत्र, जो कि पूरे क्षेत्र का प्रमुख व सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वहां भी दुर्दशा साफ देखी जा सकती है। ग्रामीणों के अनुसार प्लॉट टैक्स, प्रकाश टैक्स, सफाई टैक्स आदि के नाम पर पंचायत द्वारा लाखों रुपये की वसूली की जाती है, परंतु बदले में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलतीं। पूरे बाजार में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था पूर्णत: शून्य है। ऐसे में विकास के नाम पर बड़ी ग्राम पंचायत होने का कोई लाभ नहीं दिखता।
शिकायतों पर नहीं होती सुनवाई, मिलती है धमकी
आवेदन में यह भी कहा गया कि पंचायत की लापरवाही के विरुद्ध पूर्व में व्यापारी मंडल, किसान संघ और ग्रामवासियों द्वारा मिलकर शांतिपूर्ण धरना भी दिया गया था। उस समय अनुविभागीय अधिकारी व जनपद सीईओ ने सात दिवस में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। जब 181 हेल्पलाइन पर शिकायत की जाती है तो अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर शिकायत बंद करवाई जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है।
नगर पंचायत बनाए जाने की उठी मांग
ग्रामवासियों ने यह भी कहा कि सूत्रों के अनुसार रहटगांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन से आग्रह किया गया कि या तो तत्काल ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित कर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएं, या फिर पंचायत को भंग कर नई समिति नियुक्त की जाए। ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया कि यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले दिनों में पूरे बाजार को बंद कर चक्का जाम, धरना-प्रदर्शन जैसे उग्र आंदोलन किए जाएंगे। यह आंदोलन फॉरेस्ट रोड बाजार चौक में होगा और किसी भी प्रकार की जन-हानि या क्षति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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